Solar Rooptop Scheme: राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के तहत लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है. इस योजना के तहत 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली पाने वाले उपभोक्ताओं को अब रूफ टॉप सोलर पैनल लगवाने पर राज्य सरकार की ओर से 17,000 रुपए की सब्सिडी सीधे खाते में ट्रांसफर की जा रही है. सरकार का यह कदम न सिर्फ आम लोगों के बिजली बिल को कम करने में मददगार साबित होगा बल्कि प्रदेश में सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा देगा.
मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना में अब सोलर सब्सिडी भी शामिल
राजस्थान सरकार ने एक और बड़ी पहल करते हुए ‘मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना’ के लाभार्थियों को रूफटॉप सोलर पैनल पर ₹17,000 की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया है. यह राशि सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है. इससे सोलर सिस्टम की लागत में भारी कटौती होगी और राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा.
किन उपभोक्ताओं को मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पहले ही सोलर पैनल इंस्टॉल करा लिया है और केंद्रीय सब्सिडी प्राप्त कर चुके हैं. अब ऐसे उपभोक्ताओं को राज्य सरकार से ₹17,000 की अतिरिक्त मदद दी जा रही है, जिससे उन्हें डबल लाभ मिलेगा.
योजना की शुरुआत 13 अक्टूबर 2025 को हुई थी
13 अक्टूबर 2025 को जयपुर में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया था. इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने योजना में भागीदारी दिखाई और रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित कराए. अब तक 169 उपभोक्ताओं को राज्य सब्सिडी का लाभ मिल चुका है और उनके खातों में ₹28.73 लाख की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है.
केंद्र + राज्य मिलाकर 95,000 रुपए तक की सब्सिडी
जयपुर डिस्कॉम ने सबसे पहले सब्सिडी ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की है.
- केंद्र सरकार की योजना के तहत ₹78,000 की सब्सिडी
- राज्य सरकार की ओर से ₹17,000 की अतिरिक्त सब्सिडी
कुल मिलाकर उपभोक्ताओं को ₹95,000 तक की राहत मिल रही है, जिससे सोलर सिस्टम लगवाना काफी किफायती हो गया है.
आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
योजना में भाग लेने के लिए उपभोक्ताओं को इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
- राजस्थान डिस्कॉम पोर्टल पर जाकर अपनी सहमति दर्ज करें:
- बिजली मित्र मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल से भी सहमति दर्ज की जा सकती है.
- इसके बाद पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और अपने घर पर सोलर पैनल स्थापित करवाएं.
- जब केंद्र की सब्सिडी खाते में ट्रांसफर हो जाए, तो संबंधित डिस्कॉम राज्य सरकार की ₹17,000 की सब्सिडी भी *सीधे खाते में भेजता है.
अब अजमेर और जोधपुर में भी मिलेगा योजना का लाभ
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम क्षेत्रों में भी पात्र उपभोक्ताओं को यह राज्य सब्सिडी दी जाएगी.
- जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में कुल 547 उपभोक्ता पात्र हैं, जिनमें से 169 को सब्सिडी मिल चुकी है.
- बाकी पात्र उपभोक्ताओं को भी जल्द ही भुगतान किया जाएगा.
क्या हैं योजना के बड़े फायदे?
- 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त: मुख्यमंत्री योजना के तहत
- 95,000 तक सब्सिडी: केंद्र और राज्य मिलाकर
- सीधी बैंक ट्रांसफर: उपभोक्ताओं को लाभ सीधे खाते में
- बिजली बिलों में कटौती: स्थायी राहत
- पर्यावरण संरक्षण: सोलर ऊर्जा को बढ़ावा
- लंबी अवधि में बचत: पैनल से मिलने वाली बिजली से खर्च में भारी कमी
सरकार का लक्ष्य
राज्य सरकार का मानना है कि इस योजना के जरिए बिजली खर्च में कमी, पर्यावरण संरक्षण और हर घर में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा. आने वाले समय में हजारों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है. यह कदम ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है.
